एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा विजय : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई :

२२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण आहे. हे विधेयक कोर्टामध्ये नक्की टिकेल. न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग हा वैध आहे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 

मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आता शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण असणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. मराठ्यांच्या इच्छापुर्तीचा हा दिवस आहे. सर्व समाजासाठी आमची समान भूमिका आहे. ना कोणावर अन्याय ना कोणाला धक्का दिला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

समस्त राज्याला आणि ओबीसींना सांगतो की त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला आहे. मराठ्यांना नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतलाय. . मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही. मराठा असेल किंवा इतर समाज असेल त्यांच्याबद्दल तीच भावना व्यक्त केली असती, असं शिंदे म्हणाले.

आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. मी राजकीय बोलणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी १५० दिवस अहोरात्र काम सुरु होतं. सर्व कर्मचारी मेहनत घेत होते. गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. कोर्टात दुदैवानं ते टिकलं नाही. पण त्यात मी बोलणार नाही, असं ते म्हणाले.