धोम - बलकवडी प्रकल्पग्रस्थांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी धोम - बलकवडी धरणग्रस्त संघटनेच्या वतीने गुरुवार, दिनांक 16 रोजी फलटण तालुक्यातील पुनर्वसित गोळेवाडी, ठाकुरकी येथे अमरण उपोषण आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संपत कळंबे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
धोम - बलकवडी पूर्ण होऊन 25 वर्ष झाली असून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्थानी पूर्ण समर्थण दिले असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण झाला परिणामी फलटण व खंडाळा तालुक्यात हरित क्रांती झाली.
या भागातील शेतकऱ्यांची शेती उत्पन्न वाढले, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली मात्र ही परिस्थिती निर्माण करून देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत याचा विचार कोणीही करीत नाही असा आरोप या पत्रकात करण्यात आला आहे.
संबंधित मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी अनेकांच्या भेटी, विनंती,अर्ज, चर्चा करण्यात आल्या मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा या मागण्या ऐरणीवर आल्याने आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने सदरचे आंदोलन या तालुक्यातील धोम - बलकवडी प्रकल्पग्रस्त गावातील प्रमुख ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत आमरण उपोषण केले जाणार आहे.
या पत्रकामध्ये पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा देणे, पुनर्वसित गावठाणातील सातबारा वरील मूळ स्थानिकांचे नाव कमी करून संबंधित पुनर्वसीत गावाचे नाव दाखल करण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप झालेल्या जमिनीचे नकाशे फेर करून मिळावे, व त्यांच्या प्रति कबजेपट्टी सह मिळाव्यात, सातबारा खाते निहाय विभक्त करून मिळावे, दळणवळण व जाण्या येण्यासाठीचे रस्ते करण्यात यावेत, वहिवाटीचे अडथळे दूर व्हावेत, वाटप जमीन प्रकरणात मूळ मालक यांचे कडून शासनाकडे दाखल प्रकरणासाठी प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना प्रतिवादी न करता शासन यंत्रणेला करावे, या आणि अशा 19 मागण्या पत्रकात नमूद करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, कार्यकारी अभियंता धोम - बालकावादी प्रकल्प वाई विभाग, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, तालुका भूमी निरीक्षक सातारा, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती फलटण खंडाळा, या सह संबंधित सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर उळूब (फरांदवाडी), गोळेवाडी (वाठार -निंबाळकर ), गोळेगाव (ठाकुरकी ), जोरगाव (कुरवली खुर्द ), जोर (वाखरी ) ता. फलटण, गोळेगाव (लोणंद, ता. खंडाळा ), आदी पुनर्वसित गावातील नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.