पणन विभागाने सुपर मार्केट गाळा भाडे कमी करणेबाबत निर्देश दिलेस फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीस मान्य- श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर

फलटण प्रतिनिधी -

फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या सुपर मार्केट गाळा भाडेवाढ ही माननीय पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशास अधीन राहून केलेली आहे. अशा हि परिस्थितीत पणन विभागाने सुपर मार्केट मधील गाळे भाडेवाढ कमी करणे बाबत निर्देश दिल्यास फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही भाडे वाढ कमी करेल अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्रीमंत रघुनाथराजे ना. निंबाळकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

पुढे प्रसिद्धी पत्रकार असे म्हटले आहे की, फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीने अडते, सहकारी संस्था, व्यापारी व सुशिक्षित बेरोजगार यांना शेतीपुरक व्यवसाय करणेसाठी व शेतकऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या गरजांचा पुरवठा मार्केट यार्डमध्येच व्हावा तसेच व्यापारवृध्दी व्हावी या हेतुने महाड-पंढरपुर रोड, मार्केट यार्ड, फलटण येथे सुपर मार्केट गाळ्यांचे बांधकाम करुन सदर गाळे गरजु व्यवसायिक यांना मासिक भाडेने दिलेले आहेत. या ठिकाणी पुढील व मागील बाजुस एकुण २४८ गाळे आहेत. सदर गाळ्यांपैकी एकुण १६८ गाळ्यांचे करार संपलेले आहेत अथवा करार नाहीत. या सर्व गाळ्यांचे करार नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या कालावधीतील लेखापरिक्षण अहवाल, मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचेकडील निर्देशास अनुसरुन दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१७ पासुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचेकडील भाडेनिश्चितीनुसार भाडेवाढ करणेचा निर्णय घेतला. तथापि गाळेधारकांनी केलेले उपोषण, आंदोलन तसेच याबाबत मा. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण यांनी केलेली मध्यस्थी विचारात घेवुन मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील भाडेवाढीबाबतच्या प्राप्त होणाऱ्या निर्देशास अधिन राहुन, भाडे वसुली योग्य तो जमा खर्च होणेच्या हेतुने सक्तीने वसुली न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सुधारित भाडेवाढ व वाढीव डिपॉझिटच्या अंमलबजावणीचे बाबतीत ज्या गाळेधारकांचे करार संपुष्टात आलेले आहेत अथवा अद्याप ज्यांचे करारच नोंदविण्यात आलेले नाहीत त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरविलेल्या दराने सुधारित भाडेवाढ व वाढीव डिपॉझिट लागु करावे. परंतु ज्या गाळेधारकांचे करार अद्याप संपुष्टात आलेले नाहीत त्यांचे बाबतीत करारातील तरतुदीनुसार भाडेवाढ बाबत कार्यवाही करण्यात यावी तसेच पोटभाडेकरु बाबत बाजार समितीने कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी असे मा. पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे. पुढील गाळ्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरविलेल्या दरानुसार मासिक भाडे रक्कम रु.२८३३/-व मागील गाळ्यास मासिक भाडे रक्कम रु.१५३३/- (संकलित कर व GST वगळून) लागु करावे असे निर्देश पणन संचालनालय यांनी दिले होते.

असे असले तरीदेखील बाजार समिती संचालक मंडळ सार्वत्रिक निवडणुक झालेनंतर सुपर मार्केट गाळा भाडेवाढीबाबत बाजार समितीने संचालक मंडळ, गाळेधारक यांचेसोबत एकुण ३ समन्वय बैठक घेणेत आल्या. सुपर मार्केट गाळेधारक, बाजार समितीचे मा. चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, संचालक व सचिव यांचेसोबत दि.०९/०६/२०२३, दि.२०/०६/२०२३ व दि.११/०७/२०२३ रोजी सदर विषयावर समन्वय बैठक घेणेत आली. प्रचलित भाडे आकारणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील मागील भाडे निश्चिती, तत्कालिन सुधारित भाडेवाढ गाळेधारकांनी अमान्य केलेबाबतचा तपशिल, भाडेवाढ विरोधातील गाळेधारकांचे उपोषण, मार्केट यार्ड परिसरात इतर ठिकाणी घेणेत येत असलेले भाडे, आळंदी-पंढरपुर मार्गावरील फलटण लगतचे बाहृयवळण निर्मितीमुळे गाळ्यांचे व्यावसायिकदृष्ट्या कमी झालेले महत्व, मार्केट यार्ड परिसरातील व्यवसायाची सद्यस्थिती, तालुक्यातील दुष्काळी स्थिती, गाळे व्यवसायाविना बंद स्थितीत असणे तसेच सन २०२०-२१ व २१-२२ मधील या बाजार समितीच्या शासकीय वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालामध्ये "बाजार समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व बाजारभाव यामधील दुरावा साधुन त्यानुसार धोरण ठरवुन समन्वय साधुन भाडे आकारणीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे नमुद केले आहे" या सर्व बाबींचा विचार करुन सदर विषयावर विचार विनिमयातुन, चर्चेतुन आणि सामंजस्याने भाडेवाढ करणेबाबत संबंधित गाळेधारक, संचालक मंडळ, आणि समितीचे सचिव यांचेसोबत घेणेत आलेल्या दिनांक ११/०७/२०२३ रोजीच्या समन्वय बैठकीमध्ये सुपर मार्केट गाळा भाडेवाढीचा निर्णय घेणेत आलेला आहे. सदरील भाडेवाढ दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२३ पासुन प्रत्यक्षात लागु करण्यात आली. त्यास अनुसरुन पुढील गाळ्यास रु.६००/- वरुन रु.१२५०/- व मागील गाळ्यास रु.४००/- वरुन रु.६५०/-(GST व संकलित कर वगळून) इतके भाडे अंतिम करण्यात आले. सदरील समन्वय बैठकीतील निर्णयाची नोंद बाजार समिती संचालक मंडळ सभा दिनांक १८/०८/२०२३ ठराव क्र.५ अन्वये घेणेत आलेली आहे.

भाडेवाढ लागु झाल्यानंतर बाजार समितीस साधारणतः एकुण रु.२४,००,०००/- इतके भाडे प्राप्त झाले आहे. तसेच भाडेवाढ लागु होणेपुर्वीचे एकुण भाडे रु. २,२५,०००/- इतके थकीत भाडे आहे.

फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीने उपरोक्त नमुद अनेक बाबींचा विचार करुन चर्चेतुन, सामंजस्याने योग्य अशी भाडेवाढ केलेली आहे. त्यामुळे सदरील भाडेवाढ ही गाळेधारक यांचेवर अन्यायकारक आहे असे म्हणता येणार नाही.

फलटण तालुक्याचे कार्यक्षेत्रात एक लाख शेतकरी खातेधारक आहेत. हे सर्व शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या सिझनमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणत असतात. बाजार समितीस शासनाचे कोणतेही अनुदान नाही. समितीचे कर्मचाऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेली महागाई व नियमानुसार Incentives देणे आणि दरमहा नियमित पगार करताना देखील अडचणी निर्माण होत आहेत. समितीचे उत्पन्नातुन बाजार समितीस दैनंदिन खर्च, शेतकरी, हमाल, मापाडी यांचेकरिता सोयी सुविधा व नियमित कर्मचारी पगार करावे लागतात. बाजार समितीने उत्पन्न वाढीसाठी एकुण ५ पेट्रोल पंपस सुरु केले आहेत. आणखी एका पंपांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. दैनंदिन शेतमाल खरेदी विक्री आणि पेट्रोल पंपसचे वाढलेले कामकाज यामुळे बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना जादा वेळ काम करावे लागत आहे. तसेच दैनंदिन प्रशासकीय खर्च, आस्थापना खर्च भागवुन तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रातील नियमित आवक आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोयी सुविधा देणेमध्ये बाजार समितीस निधी कमी पडत आहे. समितीने वेळोवेळी सुपर मार्केट गाळा भाडेवाढ दर १० ते १२ वर्षांनी दुप्पट भाडेवाढ केलेली आहे. सद्याची भाडेवाढ ही समितीने १५ वर्षानंतर चर्चेतुन, सामंजस्याने आणि गाळेधारक यांचेसोबत समन्वय बैठक घेवुन, निर्णय घेवुन दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२३ पासुन लागू केलेली आहे.

सुपर मार्केट गाळेधारक यांनी केलेली संघटना नोंदणीकृत नाही. काही निवडक गाळेधारकांनी फलटण तालुका संघर्ष समितीशी चर्चा करुन वाढीव भाडे न भरणेचा मनोदय पत्रकार परिषद घेवुन जाहीर केलेला आहे. काही निवडक सुपर मार्केट गाळेधारकांनी सन २०१७ पासुन बाजार समितीस वेळोवेळी दिलेला त्रास, बाजार समितीच्या उत्पन्नाच्या स्रोताविषयी बेकायदेशीररित्या संघटीत होवुन भाडेवाढीस केलेला विरोध, उपोषण तसेच समितीचे विरोधात दिवाळी सणाचे वेळी अंघोळी केलेल्या आहेत. बाजार समितीस शेतकरी हितास्तव सोयी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विचार करता आणि बाजार समिती शासकीय वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालातील नमुद शेरेस अनुसरुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व बाजारभाव यामधील दुरावा साधुन गाळेधारक यांचेसमवेत समन्वय बैठक घेवुन चर्चेतुन, सामंजस्याने भाडेवाढ केलेली आहे. यास्तव सदरील भाडेवाढ ही योग्य आहे. बाजार समिती ही Local Authority असलेने बाजार समितीस भाडे नियंत्रण कायदा लागु नाही. मार्केट यार्ड, फलटण येथील सुपर मार्केट गाळे बाजार समितीच्या स्वमालकीचे असले तरीदेखील संबंधित गाळेधारक बाजार समितीस मालक म्हणुन मानणेस तयार नाहीत. तसेच काही गाळेधारकांचे करार नाहीत ही जुन्या काळातील बाब आहे. काही गाळेधारक हे स्वतः गाळा वापरत नसुन त्यांनी त्यांचे गाळे हे पोटभाडेकरु यांना दिलेले असुन त्यांचेकडुन सदर गाळेधारक हे जादा भाडे घेत आहेत व समितीस कमी भाडे भरत आहेत. काही गाळेधारक यांनी बेकायदेशीररित्या संघटीत होवुन बाजार समितीच्या हिताच्या विरोधात काम सुरु केले आहे. फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही पणन विभागाच्या SMART Ranking मध्ये महाराष्ट्रामध्ये १९ व्या नंबरला असुन कोल्हापुर विभागात प्रथम क्रमांकावर असताना देखील केवळ द्वेषाने पेटलेली काही मंडळी हे षडयंत्र करीत आहेत.

काही निवडक गाळेधारक बाजार समितीविरुध्द Social Blackmailing तसेच फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीची शेतकरी हितास्तव असलेल्या प्रतिमेस धक्का पोहचवत आहेत. फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीस उत्कृष्ठ कामकाजाबद्दल सलग ३ वर्षे पुरस्कार मिळाले आहेत. तसेच सुपर मार्केट गाळेंचे बाबतीत यापेक्षाही आणखी कमी भाडे घेणे फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीस वैधानिकदृष्ट्या आर्थिक नुकसान करणारे ठरेल असे वाटते.

भाडेवाढ चर्चेदरम्यान, संबंधित व्यवसायधारक त्या ठिकाणी अनेकवर्षे व्यवसाय करीत असलेने आणि पुर्वी डिपॉझिट दिले असलेने सर्व संबंधित गाळेधारक यांचे बाबतीत पुढील कालावधीकरिता गाळा भाडे करार नुतनीकरण करतेवेळी नुतनीकरण फी अथवा डिपॉझिट घेवु नये व करार करुन द्यावेत अशी मागणी संबंधित गाळेधारक यांनी बाजार समितीकडे केली आहे. सदर मागणीवर चर्चा करणेत आली. त्यास अनुसरुन मा. सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, फलटण यांचे उपस्थितीत संचालक, गाळेधारक यांची समन्वय बैठक घेणेत आली. सुपर मार्केट गाळा करारनामा संपलेल्या अथवा नसलेल्या कराराचे पुढील कालावधीसाठी नुतनीकरण, फी न घेता करार नुतनीकरण करणेत येतील असे समितीचे वतीने संबंधितांना समन्वय बैठकीमध्ये अवगत करणेत आले. बाजार समितीने सर्व गाळेधारकांच्या पुढील मुदतीसाठी करार करुन देणेसाठी तयारी दर्शविली असुन याबाबत गाळेधारक यांचेकडुन आवश्यक असा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसुन येत आहे.

बाजार समिती भाडेवाढबाबत कोर्टात गेलेस, रेडीरेकनरनुसार भाडेवाढ लागु होईल. मार्केटमधील सद्यस्थिती, व्यवसायाचे स्वरुप तसेच गाळेधारक यांची भाडे कमी असावे ही मागणी विचारात घेवुन गाळेधारक यांचेसमवेत समन्वय बैठक घेवुन चर्चेतुन, सामंजस्याने बाजार समितीने भाडेवाढ लागु केली आहे.

उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती विचारात घेवुन सुपर मार्केट गाळेधारकांची भाडेवाढीबाबत झालेली संभ्रमावस्था दुर होणेसाठी आपल्या पणन विभागाचे स्तरावर सुनावणी अथवा समन्वय करिता अधिकारी स्तरावर उचित आणि कायदेशीर मार्ग काढणेच्या दृष्टीने अथवा समितीस पुढील कार्यवाही करणेसाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन अथवा पणन विभागाचे अधिकाऱ्यांना सदर समस्येची सोडवणुक होणेच्या दृष्टीकोनातुन जरुर ते निर्देश देणेविषयीबाबतचा प्रस्ताव बाजार समितीने मा.ना.श्री. जयकुमार रावलसो, मंत्री, पणन व राजशिष्टाचार व मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे दाखल केलेला आहे. सदर प्रस्तावावर शासनाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही. भाडेवाढ लागू होवुन साधारणतः दोन वर्षे झालेली आहेत. बाजार समितीचे बजेट, आर्थिक पत्रके तसेच सर्व ऑनलाईन एन्ट्री, टॅक्स ऑडिट पुर्ण झाले आहे. सुपर मार्केट गाळेंचे बाबतीत यापेक्षाही आणखी कमी भाडे घेणे फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीस वैधानिकदृष्ट्या आर्थिक नुकसान करणारे व नियमबाह्य ठरेल.

सदर विषयाबाबत शासनाच्या पणन विभागाकडून गाळा भाडे कमी करणेबाबत काही निर्णय दिल्यास तो निर्णय बाजार समितीस मान्य राहील असे बाजार समितीने दि. १९/०३/२०२५ व दि.२६/०५/२०२५ रोजी पणन विभागाकडे कळविल्याचे शेवटी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.