पीडितांना न्याय द्या; दलित वस्त्यांच्या विकासाला गती द्या : आमदार सचिन पाटील

फलटण प्रतिनिधी : 

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तींना पोलीस प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक देऊन तातडीने न्याय मिळवून द्यावा. तसेच दलित वस्ती विकास निधीचा त्वरित वापर करून संबंधित वस्त्यांमध्ये विकासकामे करावीत, अशी भूमिका आमदार सचिन पाटील यांनी मांडली. फलटण येथे आयोजित अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत उपविभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

दक्षता समितीच्या अध्यक्षा उपविभागीय अधिकारी श्रीमती प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, नायब तहसीलदार तुषार गुंजवटे, गटविकास अधिकारी अक्षय घावटे, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी तसेच दक्षता समितीचे सदस्य सनी घनशाम काकडे, नगरसेवक सचिन अहिवळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार सचिन पाटील यांनी पोलीस विभागाने अट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना न्याय देण्यासाठी संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दलित वस्ती विकास निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो विनाविलंब खर्च करून दलित वस्त्यांमध्ये आवश्यक त्या विकासकामांना प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये समाजमंदिरांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

संविधानिक मूल्यांची जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक शाळेत ‘संविधान महोत्सव’ साजरा करण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना आमदार पाटील यांनी केली.

दक्षता समितीचे सदस्य सनी घनशाम काकडे यांनी अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी आलेल्या पीडित व्यक्तीला हिनतेची अथवा दमदाटीची वागणूक देऊ नये, तक्रार तातडीने नोंदवून एफआयआरची प्रत द्यावी, अशी मागणी केली. फलटण शहर व तालुक्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अट्रॉसिटी कायद्याची माहिती देणारे फलक लावावेत, कायद्यानुसार आवश्यक त्या प्रकरणांत तातडीने अटक करावी आणि तपास पूर्ण करून वेळेत आरोपपत्र दाखल करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून तातडीने विकासकामे करण्यात यावीत तसेच अट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना समाजकल्याण विभागामार्फत नियमानुसार अर्थसाहाय्य मिळावे, अशी मागणीही काकडे यांनी केली.

नगरसेवक सचिन अहिवळे यांनी ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी समाजमंदिरांसाठी जागा उपलब्ध करून अशी मागणी केली. 

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. दक्षता समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती प्रियांकाआंबेकर यांनी सर्व विषय टिपणीवर घेत संबंधित विभागांना आवश्यक त्या कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. पोलीस प्रशासन किंवा इतर संबंधित विभागांकडून त्रुटी पुन्हा होऊ नयेत; अन्यथा कायदेशीर बाबींच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

दक्षता समितीच्या बैठका नियमितपणे दर दोन ते तीन महिन्यांनी घेण्यात येतील, असेही यावेळी सांगण्यात आले.