उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली दलित ऐक्याला तडा नको !

सचिन मोरे, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, वक्ता, फलटण.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काही समाजघटकांना आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळाला नाही, हा प्रश्न निश्चितच गंभीर आहे. त्या घटकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. मात्र, या असमानतेवर उपाय म्हणून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचेच अंतर्गत तुकडे करणे हा खरोखर सामाजिक न्यायाचा मार्ग आहे का? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करताना हजारो वर्षांच्या सामाजिक बहिष्कारातून वंचित राहिलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग दिला. आरक्षण हा दयेचा विषय नाही; तो प्रतिनिधित्व आणि समान संधीचा घटनात्मक अधिकार आहे.

आज SC समाजातील काही घटक पुढे गेले असतील, तर त्याचा अर्थ उर्वरित समाज मागे ठेवला गेला म्हणूनच असेल असे नाही. शिक्षणाच्या सुविधा, आर्थिक परिस्थिती, ग्रामीण-शहरी अंतर, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, सामाजिक परिस्थिती आणि संधींची उपलब्धता या अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल.

एका वंचिताला न्याय देताना दुसऱ्या वंचिताचा हक्क कापायचा का?

उपवर्गीकरणाच्या बाजूने सर्वात मोठा युक्तिवाद असा केला जातो की, काही SC घटकांनी आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ घेतला आणि काही घटक मागे राहिले. हा प्रश्न तथ्यात्मक आकडेवारीच्या आधारे तपासला पाहिजे. परंतु प्रश्न असा आहे की, एखाद्या घटकाचे प्रतिनिधित्व कमी आहे म्हणून दुसऱ्या घटकाचा घटनात्मक वाटा कमी करणे हा न्यायाचा योग्य अर्थ आहे का? जर एखाद्या विद्यार्थ्याला चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळत नसेल, तर त्याला चांगली शाळा द्या. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता येत नसेल तर प्रशिक्षण द्या. उच्च शिक्षण परवडत नसेल तर आर्थिक मदत द्या. सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व कमी असेल तर त्या घटकासाठी विशेष शैक्षणिक व कौशल्यविकास योजना राबवा.पण आरक्षणाचेच विभाजन का?

समस्या आरक्षणात आहे की संधींच्या असमानतेत?

आज ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, मार्गदर्शन, डिजिटल सुविधा आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळत नाही. अनेक कुटुंबांना सरकारी योजनांची माहितीच नसते. काही भागांत उच्च शिक्षणाच्या सुविधा मर्यादित आहेत. मग या सर्व प्रश्नांचे उत्तर फक्त उपवर्गीकरणात शोधणे कितपत योग्य?

सरकारने आधी हे तपासले पाहिजे की, आरक्षणाच्या उपलब्ध जागा पूर्णपणे भरल्या जात आहेत का? पात्र उमेदवारांना संधी मिळत आहे का? सरकारी यंत्रणांमध्ये अनुशेष किती आहे? शिक्षणातील गळती किती आहे? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे न शोधता आरक्षणाचे अंतर्गत वाटप करण्याची घाई करणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाता केवळ त्याच्या परिणामांवर उपचार करण्यासारखे आहे.

जातीय वाटपाची स्पर्धा निर्माण होण्याचा धोका

आज SC समाजातील विविध घटकांना अनेक समान सामाजिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भेदभाव, सामाजिक असमानता, आर्थिक मागासलेपणा आणि शिक्षणातील अडथळे यांच्याविरुद्ध एकत्रित संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.

अशा वेळी आरक्षणाच्या टक्केवारीसाठी अंतर्गत स्पर्धा निर्माण झाली तर काय होईल? ‘माझा वाटा किती?’ आणि ‘तुझा वाटा किती?’ या प्रश्नांनी ‘आपला सामूहिक सामाजिक हक्क काय?’ हा मूलभूत प्रश्न झाकोळला जाऊ शकतो. हीच सर्वात मोठी चिंता आहे.

उपवर्गीकरणाला विरोध म्हणजे वंचितांच्या विरोधात जाणे नव्हे

उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांवर अनेकदा असा आरोप केला जातो की ते मागे राहिलेल्या समाजघटकांना न्याय मिळू देऊ इच्छित नाहीत. हा आरोप चुकीचा आणि अन्यायकारक आहे. वंचित घटकांना न्याय मिळायलाच हवा पण त्या न्यायाचा मार्ग कोणता असावा, यावर मतभेद असू शकतात.

उपवर्गीकरणाला विरोध करणारी भूमिका म्हणजे ‘सर्वांना समान परिस्थिती आहे’ असे म्हणणे नव्हे. उलट, अधिक वंचित घटकांसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी हीदेखील सामाजिक न्यायाचीच भूमिका आहे.

सरकारने ‘विशेष सक्षमीकरण’ करावे

जर एखाद्या SC घटकाचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून सिद्ध होत असेल, तर सरकारने त्या घटकासाठी स्वतंत्र सक्षमीकरण कार्यक्रम राबवावेत. शिक्षण, कौशल्य,आर्थिक मदत, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, उच्च शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, खरा सामाजिक न्याय. ही दिशा स्वीकारली तर आरक्षणाचे तुकडे न करता वंचित घटकांना पुढे आणता येईल.

राजकारणापलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज

आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ निवडणुकीचा किंवा राजकीय समीकरणांचा विषय बनता कामा नये. कारण त्याचा संबंध लाखो तरुणांच्या शिक्षणाशी, रोजगाराशी आणि भविष्यासोबत आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला एखाद्या समाजाच्या भावनांचा वापर करून सामाजिक संघर्ष निर्माण करणे सोपे असते; परंतु त्या संघर्षातून निर्माण होणारी दरी भरून काढणे पुढील पिढ्यांसाठी कठीण ठरू शकते. म्हणूनच SC समाजातील कोणताही घटक मागे राहू नये, पण त्यासाठी SC समाजाच्या एकात्मतेला तडा जाऊ नये, ही भूमिका अधिक व्यापक सामाजिक हिताची आहे.

शेवटी प्रश्न एकच - विभाजन की सक्षमीकरण?

आज अनुसूचित जातींच्या समाजासमोर दोन मार्ग उभे आहेत. एक मार्ग आहे आरक्षणाचे अंतर्गत विभाजन करून प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र वाट्याची मागणी करणे. दुसरा मार्ग आहे आरक्षणाचा घटनात्मक हक्क कायम ठेवून, ज्या घटकांना लाभ मिळालेला नाही त्यांच्यासाठी शिक्षण, रोजगार, कौशल्य आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या विशेष संधी निर्माण करणे. दुसरा मार्ग अधिक कठीण आहे; पण तो सामाजिक ऐक्य टिकवणारा आहे.

वंचिताला न्याय द्या; पण न्यायाच्या नावाखाली वंचितांमध्येच भिंती उभ्या करू नका. आरक्षणाचे तुकडे नकोत, संधींचे दरवाजे अधिक उघडा! हीच सामाजिक न्यायाची खरी दिशा आणि समतेच्या भारताची गरज आहे.