आरक्षण की राजकारण ; सामाजिक वातावरण अस्थिर ?

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा विषय सध्या महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. SC प्रवर्गातील काही समाजघटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, ही बाब गंभीर आहे. त्या घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्या शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत, याबाबत कोणताही मतभेद असू नये. मात्र प्रश्न असा आहे की, वंचितांना न्याय देण्याच्या नावाखाली समाजातील विविध घटकांमध्येच संघर्ष निर्माण होणार असेल, तर त्याचा अंतिम फायदा कोणाला होणार?

आज सामाजिक पातळीवर अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, आरक्षणाच्या प्रश्नाचे राजकीयीकरण होत असून विविध जातसमूहांच्या मागण्या एकमेकांसमोर उभ्या केल्या जात आहेत. या चर्चेचा अर्थ सरकार जाणीवपूर्वक समाजात फूट पाडत आहे, असा निष्कर्ष तातडीने काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र धोरणांच्या परिणामामुळे सामाजिक दरी वाढत असेल, तर त्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांना स्वीकारावीच लागेल.

आरक्षणाच्या प्रश्नाचे राजकारण होऊ नये

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा तीव्र झाला आहे. मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीसह आंदोलन सुरू आहे, तर OBC संघटनांकडून आपल्या आरक्षणाच्या हक्काला धक्का लागू नये, अशी भूमिका घेतली जात आहे. धनगर समाजाच्याही आरक्षणाच्या मागण्या आंदोलनाच्या स्वरूपात पुढे येत आहेत. त्यामुळे विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागण्या एकाच वेळी सरकारसमोर उभ्या राहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रश्नही पुढे येतो. प्रत्येक समाजाला आपला हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. पण एका समाजाचा हक्क दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात उभा करून सामाजिक न्याय साधता येणार नाही. आरक्षण हा शून्य-बेरीजचा राजकीय खेळ बनू नये. कारण एका समाजाला काही मिळाले म्हणजे दुसऱ्याचे काही हिरावून घ्यावेच लागेल, अशी मानसिकता निर्माण झाली तर सामाजिक संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.

दलित समाजाच्या एकीचा प्रश्न

अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात महाराष्ट्रात अनेक जाती व समाजघटक आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत यादीत ५९ अनुसूचित जातींचा समावेश आहे. इतिहास, सामाजिक स्थिती आणि प्रगतीची पातळी प्रत्येक घटकाची वेगळी असू शकते. त्यामुळे सर्व घटकांना समान परिस्थितीतून जावे लागते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्याच वेळी या सर्व घटकांना सामाजिक भेदभाव, प्रतिनिधित्व, शिक्षण आणि आर्थिक संधींच्या व्यापक प्रश्नांवर एकत्रितपणे लढावे लागते. म्हणूनच उपवर्गीकरणाच्या चर्चेमुळे दलित समाजातील परस्पर अविश्वास वाढणार नाही, याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. मागे राहिलेल्या समाजघटकांना न्याय देताना पुढे आलेल्या समाजघटकांना शत्रू समजणे चुकीचे आहे.

वंचिताला न्याय हवा; पण दुसरा वंचित शत्रू नको.

सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आज देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक प्रश्नांवर अस्वस्थता आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाबरोबरच रोजगार, महागाई, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, पेपरफुटी, शेतकरी, आदिवासींचे वनहक्क आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी हे प्रश्नही जनतेसमोर आहेत. महाराष्ट्रात आदिवासी वनहक्कांच्या संदर्भात जानेवारी २०२६ अखेर १४,७२६ वैयक्तिक वनहक्क प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात विद्यार्थी आणि विविध समाजघटकांच्या आंदोलनांची एकाच काळात वाढ झाल्याचे अलीकडील वृत्तांत दिसून येते. पेपरफुटीचा प्रश्न आणि आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर वेगवेगळी आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे.

सरकारचे काही निर्णय वादाच्या केंद्रस्थानी

महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राचा प्रश्न, OBC आरक्षणाबाबतची अस्वस्थता, धनगर आरक्षणाची मागणी आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व्यवस्थेतील प्रश्न यामुळे सरकारच्या धोरणांवर टीका होत आहे. विशेषतः मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा, कुणबी आणि SEBC विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व प्रशिक्षणाशी संबंधित काही निर्णय जाहीर केले आहेत. मात्र या निर्णयांनंतरही आंदोलन पूर्णपणे थांबलेले नाही. यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो, सरकार प्रत्येक आंदोलनानंतर स्वतंत्र घोषणा करणार की आरक्षणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक आणि घटनात्मक धोरण तयार करणार? हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्र सरकारलाच नाही, तर केंद्र सरकारलाही लागू होतो. केंद्राने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला असला, तरी अशा आकडेवारीचा वापर सामाजिक न्यायासाठी पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. आकडेवारी समाजाला एकमेकांविरुद्ध उभे करण्यासाठी नव्हे, तर वंचितांपर्यंत संधी पोहोचविण्यासाठी वापरली पाहिजे.

‘जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे केले जाते’ ही चर्चा कितपत खरी?

सामाजिक माध्यमांपासून राजकीय चर्चेपर्यंत अशीही चर्चा होत आहे की, सरकारच्या आर्थिक, रोजगारविषयक, शैक्षणिक अपयशावरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी जातीय आणि आरक्षणाचे प्रश्न पुढे केले जातात. परंतु लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांच्या परिणामांचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. जर जनतेचे मूलभूत प्रश्न, रोजगार, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, शेती, परीक्षा व्यवस्था यांवर पुरेसे उत्तर मिळत नसेल आणि त्याच वेळी समाजघटकांमध्ये आरक्षणावरून संघर्ष वाढत असेल, तर जनतेला प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकारने जनतेला आरोप करणाऱ्यांना दोष देण्याऐवजी या प्रश्नांना पारदर्शक उत्तरे दिली पाहिजेत.

आज सामाजिक अस्थिरतेची चर्चा होत असेल तर मागील अनेक वर्षांतील केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांचा एकत्रित परिणाम समाजावर झाला आहे का असे खेदाने म्हणावे लागेल. केंद्राच्या पातळीवर रोजगार, महागाई, कृषी धोरणे, अग्निवीर योजना, परीक्षा व भरती प्रक्रिया, जातनिहाय आकडेवारी आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्याच्या पातळीवर मराठा आरक्षण, OBC आरक्षण, धनगर आरक्षण, SC उपवर्गीकरण, पेपरफुटी, वनहक्क आणि विविध समाजघटकांच्या आंदोलनांवरील सरकारची भूमिका यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

समाजाला अस्थिर ठेवणे कोणाच्याही हिताचे नाही. जातीजातींमध्ये अविश्वास वाढला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य माणसाला बसतो. आज तरुणाला नोकरी हवी आहे. विद्यार्थ्याला चांगले शिक्षण हवे आहे. शेतकऱ्याला उत्पादनाला योग्य भाव हवा आहे. कामगाराला रोजगार हवा आहे. गरीब कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. पण जर समाजाचे लक्ष सतत ‘तुझ्या आरक्षणामुळे माझे आरक्षण गेले’ ‘तुझ्या समाजामुळे माझ्या समाजावर अन्याय झाला’ ‘तुम्हाला जास्त मिळाले, आम्हाला कमी मिळाले’ या संघर्षात अडकले, तर मूळ प्रश्न मागे पडतील. ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाहीसाठी चांगली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने SC आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची घटनात्मक शक्यता मान्य केली असली, तरी त्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय घोषणांचा न राहता आकडेवारी, संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर तपासला पाहिजे.

आज देशाला आणि महाराष्ट्राला सामाजिक शांततेची गरज आहे. मोर्चे, आंदोलने आणि सरकारविरोधातील आवाज हे लोकशाहीचे भाग आहेत. पण जर विविध समाजघटक एकमेकांविरुद्ध उभे राहू लागले, तर त्याचा फायदा कोणाला होतो, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. राजकारणाने समाजातील प्रश्न सोडवले पाहिजेत; समाजातील भिंती उंचावल्या नाही पाहिजेत. सत्ताधाऱ्यांची खरी कसोटी ही निवडणुकीत किती मते मिळाली यात नसून, त्यांच्या काळात समाज किती शांत, सुरक्षित, न्याय्य आणि प्रगत झाला यात आहे.

उपवर्गीकरणाचा प्रश्न असो किंवा कोणत्याही समाजाचे आरक्षणाचे आंदोलन? आपण वंचिताला न्याय देणार आहोत की वंचिताला वंचिताविरुद्ध उभे करणार आहोत? आपण सामाजिक न्याय मजबूत करणार आहोत की सामाजिक संघर्ष वाढवणार आहोत? आपण आकडेवारी आणि संविधानाच्या आधारावर निर्णय घेणार आहोत की राजकीय फायद्यासाठी समाजभावना वापरणार आहोत? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. कारण दलित समाजाची एकता ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्या-तोट्याचा विषय नसून सामाजिक न्यायाच्या चळवळीची ताकद आहे. पण त्या न्यायाच्या प्रवासात जातीजातींमध्ये कायमची दरी निर्माण होणार नाही, दलित समाजाचे ऐक्य तुटणार नाही आणि सामाजिक शांतता धोक्यात येणार नाही, याची जबाबदारी सरकारसह समाजातील सर्व नेतृत्वाची आहे. आरक्षणाचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचवा. पण सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सामाजिक ऐक्याचे तुकडे करू नका असा अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे.

सचिन मोरे, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, वक्ता. फलटण 9284246026