इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ : गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा

प्रसिद्ध कीर्तनकार हभप निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. पुत्र प्राप्तीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायाधीशांचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला होता. त्यामुळे खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत इंदुरीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, खंडपीठाचे निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने इंदुरीकर यांना दणका दिला आहे. त्यामुळे आता इंदुरीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय म्हणाले होते निवृत्ती महाराज इंदुरीकर?

स्त्रीसंग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्रीसंग जर अशा वेळेला झाला तर अपत्ये रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत मिळवणारी होतात. जर टाईमिंग हुकला की क्वॉलिटी खराब, असं सांगत, पुलश्य नावाच्या ऋषींनी कैकसी नावाच्या स्त्रीशी सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आला. तर आदिती नावाच्या ऋषीने पवित्र दिवशी संग केला तर त्याच्या पोटी हिरण्यकश्यपू नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकश्यपूने नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला, असं इंदुरीकर महाराज यांनी कीर्तनात म्हटलं होतं.

हे आहे प्रकरण? 

इंदुरीकर महाराज यांनी शिर्डी येथील ओझरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कीर्तनात एक वक्तव्य केले होते. सम तिथीला स्त्रीसंग झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते, असं इंदुरीकर म्हणाले होते. त्यामुळे त्यांच्या याच वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. इंदुरीकर यांचे हे वक्तव्य म्हणजे गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच PCPNDT सल्लागार समितीने इंदुरीकर यांना नोटीस पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान याच काळात इंदुरीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा म्हणून प्रथम वर्ग न्यायालयात 156 (3) याचिका करण्यात आली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता.

या निर्णयाच्या विरोधात ॲड. रंजना गवांदे यांनी ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला होता. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला देखील इंदुरीकर यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत इंदुरीकर यांची याचिका निकाली काढली आहे.