धनगर समाजाला आदिवासीत समावेश करू नये : आदिवासी संघटनांचे आंदोलन

आदिवासींच्या नावाने अवैध प्रमाणपत्र घेऊन मोठ्या प्रमाणावर  बोगस आदिवासी लोकं नोकरी बळकावल्या होत्या. त्या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयाने २०१७ साली त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश देऊन खऱ्या आदिवासींना रुजू करण्याच्या आदेश दिले होते. पण शासनाने बोगस आदिवासींच्या विरोध कोणतीही कारवाई केली नाही

बोगस आदिवासींना शासकीय सेवेत दिलेली सेवा संरक्षण व धनगर समाजाला  आदिवासी (अनुसूचित जमाती)  मध्ये समावेशा विरोधात दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी शहादा तालुक्यातील सर्व आदिवासी संघटनच्या वतीने एक दिवसीय धोरणे आंदोलन तहसील कार्यालय शहादा येथे करण्यात आले. 

आदिवासींच्या नावाने अवैध प्रमाणपत्र घेऊन मोठ्या प्रमाणावर  बोगस आदिवासी लोकं नोकरी बळकावल्या होत्या. त्या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयाने २०१७ साली त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश देऊन खऱ्या आदिवासींना रुजू करण्याच्या आदेश दिले होते. पण शासनाने बोगस आदिवासींच्या विरोध कोणतीही कारवाई केली नाही,  त्यामुळे ०१ तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्र भर आदिवासी संघटनांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन करू केले आहे.

जिल्ह्यात  १ तारखेला नंदुरबार शहादा, धडगांव, तळोदा, नवापूर आदी तालुक्यात धरणे आंदोलन सुरू आहे.  शहादा तहसील कार्यालयातील धरणे आंदोलनात ज्येष्ठ साहित्यिक कवी वाहरू सोनवणे, अखिल भारतीय पावरा/बारेला संघाचे अध्यक्ष नामदेव पटले साहेब, सामाजिक कार्यकर्ता जेलसिंग पावरा, सुरेश मोरे, कवी संतोष पावरा, चंद्रसिंग बर्डे, सतीश ठाकरे, दिपक ठाकरे, डॉ. सुरेश नाईक, गंगाराम राहसे, क्रांती ज्योती प्रमुख सुरेश पावरा, कृष्णा सोनवणे, विलास उखळदे, योगेश पवार, अनिल कुवर, आनंद सुर्यवंशी, विश्वजित ठाकरे, दशरथ बर्डे (पो. पाटील) गोपिका प्रशांत, आदी सर्व प्रमुख तालुक्यातील विविध संघटन चे कार्यकर्ता व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून धरणे आंदोलना नंतर तहसील कार्यालयाला  संध्याकाळी निवेदाद्वारे आपल्या मांगण्या सादर केले आहेत.

तसेच १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी नंदुरबार येथे समस्त जिल्हा मार्फत आदिवासींचा आंदोलन होणार आहे. त्या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी, व समर्थक संघटना कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन कवी विचारवंत वाहरू सोनवणे व उपस्थित आंदोलनकर्ते यांनी केले आहे.