ओ.बी.सी. जनगणना जातनिहाय व्हावी : अखिल भारतीय माळी महासंघ

सन २०१० ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, त्यांचबरोबर स्व. गोपीनाथराव मुंडे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातिगत गणना (SECC 2011 ) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. २०१७ साली देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले होते.

 फलटण : (प्रतिनिधी )

नुकतीच बिहार राज्यामध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. राज्यस्थान, कर्नाटक ने जात निहाय जनगणना केली आसून छत्तीसगड, ओडिशा, तामिळनाडू मध्ये हि जातनिहाय जनगणना होणार आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय माळी महासंघ गेल्या ३३ वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. तरी महाराष्ट्र सरकारने ओ. बी. सी. ची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय तात्काळ जाहीर करावा अशी मागणी अखिल भारतीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष शंकरराव लिंगे यांनी फलटणला येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बी. के. यादव, ओ. बी. सी. नेते बापूराव काशीद उपस्थित होते.

पुढे बोलताना शंकरराव लिंगे म्हणाले, जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली विधानसभा सभापती नानासाहेब पटोले यांनी मांडला होता. तो सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी. देशातील जातनिहाय जनगणना करून ९० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले आहे. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व. गोपीनाथराव मुंडे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातिगत गणना (SECC 2011 ) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. २०१७ साली देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले होते. देशात सन २०२१ ची नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. महाराष्ट्रातून जातनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून सर्व ओबीसी संघटनेतून गावागावातून तसीलदार व जिल्हा अधिकारी त्यांच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात निवेदने मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जात आहेत. धरणे, आंदोलन, उपोषण होत आहेत. तरी सुद्धा सरकारने जातनिहाय जनगणना न केल्यास जनतेतून मोठा उद्रेक होईल. यापुढे ओबीसी समाज जात निहाय जनगणनेस विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मतदान करणार नाहीत. अशी जनजागृती अखिल भारतीय माळी महासंघ राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन च्या वतीने करत असल्याचे लिंगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 जातनिहाय जनगणनेचे फायदे, मंडल आयोगाच्या शिफारशी, संकल्प पत्रक स्टिकर, छापून महाराष्ट्र भर ओबीसी जनतेमध्ये त्याच वाटप करून जनजागृती केली आहे. याचाच परिणाम ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणना न केल्यास जनगणनेस विरोध करण्याऱ्या पक्षांना मतदान न करण्याचा संकल्प केला आहे. तरी आमच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी अशी अग्रही मागणी अखिल भारतीय माळी  महासंघाचे अध्यक्ष उद्योगपती शंकरराव लिंगे यांनी केली आहे.

प्रास्ताविक डॉ. बी. के. यादव यांनी केले तर आभार बापूराव काशीद यांनी मानले.

ओबीसी संघटनेतून गावागावातून तहसीलदार व जिल्हा अधिकारी त्यांच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात निवेदने मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जात आहेत. धरणे, आंदोलन, उपोषण होत आहेत. तरी सुद्धा सरकारने जातनिहाय जनगणना न केल्यास जनतेतून मोठा उद्रेक होईल व यापुढे ओबीसी समाज जात निहाय जनगणनेस विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मतदान करणार नाहीत