राज्यात 17 जिल्ह्यातील राज्यातील 92 नगर परिषदांसह 4 नगर पंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केल्या होत्या. त्यांना आज स्थगिती निवडणुक आयोगाकडूनच देण्यात आली आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्र जारी केले.
निवडणूक आयोगाने 8 जुलै रोजी नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणामुळे सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 19 जुलै रोजी कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकाची सुनावणी 12 जुलैला झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 19 जुलैला ठेवली. त्या पार्श्वभुमीवर आठ जुलैला आयोगाने दिलेले आदेश आणि घोषीत केलेला निवडणूक कार्यक्रम रद्द केला जात आहे. निवडणूकांसाठी सुधारीत निवडणूक कार्यक्रम दिला जाणार आहे. निवडणुका स्थगित झाल्याने 17 जिल्ह्यात आचारसंहीता लागू राहणार नसल्याचेही निवडणूक आयोगाने नमुद केले आहे.
राजकीय पक्षांना दिलासा
ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका नको, अशी भूमिका महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात आता ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी आहे, त्यामुळे या सुनावणीनंतरच राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची नवीन तारीख जाहीर होणार आहे.
या निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्टला मतदान आणि 19 ऑगस्टला निकाल होता. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होईल का यासंदर्भात तर्क वितर्क लावले जात असतानाच आता तुर्तास ही चर्चा थांबली आहे.