माण-खटाव मधील वाळू माफियांचे धैर्य वाढवितेय कोण? अधिकार्यांचेही ढासळतेय शील
टीम : धैर्य टाईम्स
माण-खटाव तालुक्यात वाळूचोरी जोमात सुरु असून याबाबत अनेकवेळा माध्यमांनी प्रशासनाला जागे करुन कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. या वाळू माफियांना धैर्य देण्यात जो अग्रभागी होता, त्याच्यावरच काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल झाल्याने अधिकार्यांवर कौतुकाचा वर्षाव झाला. मात्र यातील काही अधिकार्यांचे मात्र शील ढासळत असल्याचे चित्र आहे.
सातारा : माण-खटाव तालुक्यात वाळूचोरी जोमात सुरु असून याबाबत अनेकवेळा माध्यमांनी प्रशासनाला जागे करुन कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. या वाळू माफियांना धैर्य देण्यात जो अग्रभागी होता, त्याच्यावरच काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल झाल्याने अधिकार्यांवर कौतुकाचा वर्षाव झाला. मात्र यातील काही अधिकार्यांचे मात्र शील ढासळत असल्याचे चित्र आहे.
मागील काही वर्षांपासून वरकुटे-मलवडी, दहिवडी, गोंदवले, वडूज आदी ठिकाणी येरळा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा होत असल्याबाबतच्या बातम्या सातत्याने माध्यमे प्रकाशित करीत होती. याचाच परिपाक म्हणून काही दिवसांपूर्वी या भागामध्ये अधिकार्यांनी वाळू उपशाविरोधी कारवाया केल्या. त्यातील एका कारवाईत एका संघटनेचा पदाधिकारीही सापडला. किलोभर सोने अंगावर मिरवणार्या या पदाधिकार्यावर कारवाई झाल्याने अधिकार्यांवर सर्वसामान्य नागरिकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला.
शासनाने वाळू उपशावर पूर्णत: बंदी घातली आहे. असे असतानाही काही वाळू माफिया कायदा माझ्या दावणीला बांधला असल्याच्या अविर्भावात बेलाशक वाळू उपसा करीत असतात. या वाळू माफियांकडे असणारी गुंडांची फौज पाहून सर्वसामान्य नागरिकही याला अटकाव करण्यास धजावत नाहीत. याचाच फायदा हे बेमुरर्वतखोर घेतात. वाळू चोरीतून मिळालेला बक्कळ पैसा खिशात असतानाच काही अधिकार्यांनाही आपल्या दावणीला बांधून आणि समाजात समाजसेवकाचे खोटे लेबल लावून हे लोक समाजात आदर्श समाजसेवक असल्याचे भासवतात. त्यांच्या दावणीला असलेले अधिकारीही काही लुटूपुटू कारवाया करुन लोकांची तोंडे बंद करतात. मात्र मोठी कारवाई होताना दिसत नाही.
सातारा जिल्हाधिकारी, महसूल प्रशासन हे जागृत असताना जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा होत आहे. माण-खटावसारख्या भागातील वाळू उपसा बिनदिक्कतपणे होत आहे. यास माण-खटावचे प्रांत, तहसिलदार, सर्कल हे चिरीमिरीसाठी या अवैध उपशाला अभय देत आहेत. जिल्ह्यात सध्या रेल्वे प्रशासनाचे रेल्वे रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे. त्याठिकाणी गौण खनिज, सपाटीकरण होत आहे, त्यांना गौण खनिज कायद्यान्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व तशा नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. जर सातारा जिल्हाधिकारी प्रशासन सरकारी कामांनाच दंड आकारु शकत असेल तर माण-खटावमधील व जिल्ह्यात इतर ठिकाणी होत असलेल्या वाळू उपशाला व गौण खनिज उत्खननाला सातारा जिल्हा प्रशासन अभय का देत आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना निश्चितच पडत आहे.
- महारुद्र तिकुंडे
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, संस्थापक- अध्यक्ष युवा राज्य फौंडेशन.
संबंधित बातम्या
