अनुसुचित जाती जमातीची ठाकरे सरकारकडून फसवणूक

सातारा : अनुसुचित जाती जमातीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करण्यास ठाकरे सरकारने दीड वर्षाचा विलंब केला. जनहिताच्या अनेक योजनांवर स्थगिती येऊन आयोगालाही टाळे लावण्यात आले. या आयोगाचे अस्तित्व कागदोपत्रीच ठेवून ठाकरे सरकारने अनुसुचित जाती जमातीची घोर फसवणूक केली आहे. असा घणाघाती आरोप भाजपचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
येथील विश्रामगृहात आयोजित वार्तालापा दरम्यान दिलीप कांबळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, जिल्हा सरचिटणीस विठ्ठल बलशेटवार, शहराध्यक्ष विकास गोसावी उपस्थित होते.
कांबळे पुढे म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात अनेक घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचे काम मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले आहे विद्यमान सामाजिक न्याय मंत्री यांचे त्यांच्या विभागाकडे लक्षच नाही. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख अडचणीत असून विद्यमान गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील काही बोलायला तयार नाही. राज्यात दलित वर्गावर विशेषतः स्त्रियांवर अत्याचार होत असताना त्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात नाहीत यावरून ठाकरे सरकारचा प्रशासनावर धाक उरलेला नाही हे स्पष्ट आहे. पदोन्नती समितीच्या अध्यक्षपदी त्याच जातीचा येथील समस्यांची जाण असणारा प्रतिनिधी नेमायला हवा होता मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. दलितांच्या समस्या पवारांना काय कळणार? महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक आरक्षणाच्या संदर्भात घोळ घालून ठेवल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला.
महाविकास आघाडीच्या प्रलंबित निर्णयाचा फटका अनुसुचित जाती जमातीच्या राज्यातील दहा टक्के लोकसंख्येला बसला असून रोजगार नोकरी पदोन्नती,’ आरक्षण शिक्षण, आरोग्य, जमिनीची मालकी, विद्यार्थी सुविधा, शिष्यवृत्ती इ मुलभूत सुविधापासून वंचित ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे. जातीय अत्याचारात बळी ठरणार्‍यांना न्याय देणारा अनुसूचित जाती जमाती आयोग निधी पुरविण्यात ठाकरे सरकार टाळाटाळ करत असल्याने बेदखल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षित रिक्त जागा भरण्याची टाळाटाळ होत असल्याने स्पर्धा परिक्षा पास झालेला युवक वैफल्यग्रस्त झाला आहे. गेल्या दोन वर्षात अनुसुचित जाती जमातीवरील अन्याय होण्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे या घटनांची आकडेवारी शासन लपवित आहेअन्याय अत्याचाराची पाच हजार प्रकरणे अनुसुचित जाती जमाती आयोगासमोर प्रलंबित आहेत. याच मुद्यावरून सरकारमध्ये संभ्रम असल्याने आरक्षण पुन्हा लागू करण्याच्या प्रयत्नांना हेतू पूर्वक बगल दिली जात आहे. असा आरोप कांबळे यांनी करत या अन्यायाविरूद भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.