अर्थसंकल्पात पत्रकारांसाठी तुटपुंजी घोषणा : रविंद्र बेडकिहाळ
टीम : धैर्य टाईम्स
समाजातील विविध घटकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कार्यरत असणार्‍या विकास महामंडळांच्या धर्तीवर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत असणार्‍या पत्रकार या समाजातील महत्त्वपूर्ण घटकासाठी ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर मराठी वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम महामंडळा’ची स्थापना करावी : रविंद्र बेडकिहाळ
राज्यशासनाकडून सन 2023 - 2024 करिता जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शासनाच्या शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये रु.50 कोटींच्या अधिकच्या तरतुदीची घोषणा करण्यात आली असून ही वाढ तुटपुंजी आहे , अशी खंत महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधीचे संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ यांनी व्यक्त केली.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात बेडकिहाळ यांनी नमूद केले आहे की, ‘‘राज्याचे अर्थमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2023 - 24 करिता राज्याचा अर्थसंकल्प घोषित केला. यामध्ये पत्रकारांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये असणार्‍या आधीच्या रु.50 कोटीमध्ये आणखी रु.50 कोटीची भर घालणार असल्याचे अर्थमंत्र्यानी घोषीत केले. त्यामुळे हा निधी आता रु.100 कोटी एवढा होणार आहे. वास्तविक पाहता या निधीमधून राज्यातील ज्येष्ठ व वयोवृद्ध पत्रकारांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना, राज्यातील पत्रकारांना आरोग्य सुविधा दिली जाते. पत्रकारांची वाढती संख्या, वाढते वैद्यकीय खर्च व महागाई यामुळे ज्येष्ठ पत्रकारांना अपुरी पडणारी सन्मान निधीची रक्कम, वास्तविक निधीच्या अभावामुळे पण इतर तांत्रिक कारणे पुढे करत नाकारले जाणारे सन्मान निधीचे तसेच वैद्यकीय मदतीचे अर्ज या व अशा विविध पत्रकारांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये रु.1 हजार कोटीची कायमस्वरुपी तरतूद करावी अशी मागणी आपल्यासह इतरही पत्रकार संघटनांनी शासनाकडे केली होती. तसेच समाजातील विविध घटकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कार्यरत असणार्‍या विकास महामंडळांच्या धर्तीवर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत असणार्‍या पत्रकार या समाजातील महत्त्वपूर्ण घटकासाठी ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर मराठी वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम महामंडळा’ची स्थापना करावी, अशीही मागणी आपण केली होती. मात्र पत्रकारांच्या दृष्टीने महत्त्याच्या असणार्‍या या मागण्यांकडे शासनाने दूरदृष्टीने विचार केलेला दिसत नाही. तरी या मागण्यांचा पुनर्विचार करुन आगामी पुरवणी अर्थसंकल्पात याबाबत योग्य ती तरतूद करण्यात यावी’’, असेही बेडकिहाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
संबंधित बातम्या
