तहसीलदाराने भ्रष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा पार केल्यात - महसूल मंत्री, चंद्रशेखर बावनकुळे ; विभागीय चौकशी सुरू

धैर्य टाईम्स | विशेष प्रतिनिधी |

भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्यांला मॅटने स्थगिती दिली. त्यावर असहमती दर्शवत आमदार भोंडेकर यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कार्यक्षेत्रात लांजेवार कार्यरत कशा राहू शकतात असा प्रश्न केला.

यावर उत्तर देताना “भंडाऱ्याच्या महिला तहसीलदाराने भ्रष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा पार केल्यात” असे म्हणत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आजपासून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करीत असल्याचे जाहीर केले.

आदेश नसतांना शेतीला अकृषक परवानगीचे आदेश दिल्याप्रकरणी भंडाराच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांना महसूल खात्याने निलंबित केले होते. या आदेशाविरुद्ध लांजेवार यांनी मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मध्ये धाव घेतली. तेथे त्यांच्या या निलंबन आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. मात्र मॅटचा निर्णय हा एकतर्फी असल्याचा आरोप आमदार भोंडेकर यांनी विधानसभेत केला. या निर्णयाच्या विरोधात शासन अपील करणार का ? भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या तहसीलदार लांजेवार यांची अँटी करप्शन आणि विभागीय चौकशी होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदार भोंडेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना विभागीय चौकशीची घोषणा केली.

बावनकुळे म्हणाले, भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनिता लांजेवार यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. त्यामुळे कारवाई होणारच ! विनिता लांजेवार यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला मॅटने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निलंबित करता येत नसले तरी त्यांची बदली करण्यात येईल. तसेच नियम ८ नुसार आजपासून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येत आहे. याशिवाय लांजेवार यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीकरिता आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करून या विभागाच्या चौकशीलाही सुरुवात करण्यात येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.

काय होते प्रकरण…

अधिकार नसतानाही अकृषक जमिनीचे परवाने देण्यासह अन्य कारणाहून भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनिता लांजेवार यांना १० ऑक्टोंबर २०२४ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी लांजेवार यांनी मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मध्ये धाव घेत राज्य शासनाच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागितली होती. यात मॅटमध्ये लांजेवार यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य नसल्याचे समोर आले. मॅटने त्यांना दिलासा देत पुढील आदेशापर्यंत निलंबन आदेशावर स्थगिती’ देत भंडारा तहसीलदार पदी रुजू होण्याचे आदेश दिले होते.

आमदार भोंडेकर यांनी केलेले आरोप …

कोणताही दंड न आकारता वाळूचे ट्रक सोडणे बेकायदेशीर कामे करणे, अशा आरोपांसह आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी तहसीलदार लांजेवार यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भात महसूल वनविभागाने त्यांना चौकशीवरून निलंबित केले होते.

मॅटने मांडलेले मुद्दे….

तहसीलदार भंडारा म्हणून लांजेवार यांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले आहे. अवैध वाहतुकीतून त्यांनी ८१ लाख रुपये वसूल करीत राज्य शासनाला महसूल मिळवून दिला आहे. तसेच त्यांनी अन्य प्रकरणांत जमिनीचा कर आकारला असल्याचा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा उपलब्ध आहे. सबब त्यांच्यावरील आरोपात अजिबात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा मॅटने दिला होता. तसेच त्यांना भंडाऱ्याच्या तहसीलदारपदी रुजू होण्याचे आदेश दिले होते.