ओबीसी समाजावर अन्याय ? जातीय समीकरणात दोन्हीही निंबाळकर एकत्र ? तालुक्यात चर्चांना उधान !

फलटण - सचिन मोरे 

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर व माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे फलटणच्या राजकारणातील कट्टर विरोधक. मात्र कालच झालेल्या फलटण पंचायत समिती सभापती निवडीवेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला बिनविरोध सभापती पद देण्यात आले. तर उपसभापती पदही शिवसेनेला बिनविरोध दिल्याचे संपूर्ण जिल्ह्याने पाहिले. वास्तविक सभापती पद हे ओबीसी करीता राखीव आहे. त्या राखीव जागेवर भाजपाच्या मराठा -कुणबी समाजाच्या सदस्या शिवांजली विक्रम भोसले यांना दिल्याने खरा ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.  त्यामुळे जातीय समीकरणात दोन्हीही निंबाळकर एकत्र असल्याच्या चर्चांना उधान आले आहे. 

फलटण पंचायत समितीचे सभापतीपद हे ओबीसी महिलांसाठी राखीव आहे. दोन्हीही पक्षाकडे धनगर समाजाच्या उमेदवार निवडून आलेल्या होत्या त्यांच्यापैकी एकाला सभापती पद मिळेल अशी चर्चा फलटण तालुक्यात रंगली होती. मात्र ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निवडून आलेल्या विक्रम भोसले यांच्या कन्या शिवांजली भोसले यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश देत बिनविरोध सभापती पद देण्यात आले. मराठा कुणबी समाजाच्या शिवांजली भोसले यांना सभापती पद दिल्याने धनगर,  माळी यासह विविध ओबीसी समाजातील नेते व कार्यकर्त्यांनी नाराजीचा सूर ओवाळला तर दोन्ही निंबाळकर जातीय समीकरणात एकत्र असल्याची भावना यावेळी अनेकांनी नाराजीच्या सुरात व्यक्त केली.

ओबीसीचा घास हिसकावला… तालुक्यात पहिला बळी! आता ओबीसी काय करायचे?

तालुक्याच्या राजकारणात घडलेली घटना ही केवळ एका पदाची लढाई नसून, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर झालेला घाला आहे. ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असलेले पद इतर समाजाकडे गेल्याने, हा केवळ राजकीय पराभव नाही तर ओबीसींच्या हक्कांवर झालेला अन्याय मानला जात आहे. त्यामुळे “ओबीसीचा घास हिसकावला” ही भावना आज प्रत्येक ओबीसी बांधवांच्या मनात तीव्रतेने उमटताना दिसते.

आरक्षण ही केवळ सोय नाही, तर मागास समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने दिलेली संधी आहे. पण जेव्हा हीच संधी डावलली जाते, तेव्हा तो विश्वासघात ठरतो. तालुक्यातील ही घटना म्हणजे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर झालेला “पहिला बळी” असल्याची चर्चा सर्वत्र रंगू लागली आहे. आज एक पद गेलं, उद्या इतर संधीही अशाच पद्धतीने हिरावल्या जातील का, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

ओबीसी समाजाने भावनिक प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा संघटित होणे गरजेचे आहे असा मतप्रवाह तयार होऊ लागला आहे. तर एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहणे ही काळाची गरज असून समाजातील नेते, कार्यकर्ते आणि युवकांनी वैचारिक पातळीवर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणे आवश्यक आहे. फक्त सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून आवाज उठवावा लागेल अशी चर्चा आता तालुक्यात होऊ लागली आहे.

शेवटी, हा संघर्ष कोणत्याही समाजाविरुद्ध नसून, आपल्या हक्कांसाठी आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सामाजिक सलोखा राखत, पण ठामपणे न्याय मागणे हीच खरी दिशा ठरेल.

“ओबीसीचा घास हिसकावला” ही केवळ भावना न राहता, ती एक चळवळ बनली पाहिजे. कारण आजचा बळी हा शेवटचा ठरावा अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.