उद्योजकतेला चालना देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

सातारा दि.16: राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्हा उद्योग केंद्र व महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु. 50 लक्ष व सेवा उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी रु. 20 लक्ष इतकी प्रकल्प किंमत मर्यादा आहे. लाभार्थी पात्रता सर्वसाधारण अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षे (अनुसुचित जाती/जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक, इतर मागासवर्ग यांना वय 18 ते 50 पर्यंत आहे. किमान सातवी पास उमेदवारांना 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध तर 10 वी पास उमेदवारांना 25ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे.  वार्षिक उत्पन्नाची अट नाही.  वैयक्तिक, भागिदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचत गट, संस्था सोसायटी, स्वयंसहाय्यता बचत गट हे ही योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.  कुटूंबातील एका व्यक्तीस नवीन उद्योग उभारणीसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो.  अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या महामंडळाच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

अर्ज करण्यासाठी वेबसाईट- www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. योजनेमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग,माजी सैनिक, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त व भटक्या जमाती, अल्पसंख्यांक यांना हि 5 टक्के स्वगुंतवणूक,  शहरी भागासाठी 25 टक्के अनुदान व 70 टक्के बँक कर्ज. ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान व 60 टक्के कर्ज दिले जाते.  सर्व साधारण व उर्वरीत प्रवर्गासाठी 10 टक्के स्वगुंतवणूक, शहरी भागासाठी 15टक्के अनुदान व 75 टक्के कर्ज, ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान व 65 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, प्लॉट नं. ए-13, एमआयडीसी, सातारा, ता.जि. सातारा-415 004, दूरध्वनी क्र. 02162-244655, ई-मेल-didic.satara@maharashtra.gov.in येथे संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योगकेंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे.