थकीत एफआरपी संदर्भात सरकारची भूमिका काय ? मा. खा. राजू शेट्टी यांचा सरकारला सवाल

फलटण |धैर्य टाईम्स |

महाराष्ट्रातील उसाचा गाळप हंगाम संपला आहे. तरीही साडे सहा ते सात हजार कोटी रुपये थकीत एफआरपी आहे. या संदर्भात साखर आयुक्तांना कालच पत्र पाठविले आहे. थकबाकी संदर्भात सरकार काय करणार आहे. आणि आजच ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक आहे व सरकार काय भूमिका घेणार हा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मा. खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. ते फलटण येथे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, तालुकाध्यक्ष नितीन यादव यांच्यासह इतर पदाधिकारी कार्यकर्ते उपास्थित होते.

पुढे बोलताना मा. खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, थकीत एफआरपी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊस तुटलेल्या तारखेपासून पंधरा टक्के व्याजाने पैसे देणार आहे की नाही जर हे कारखाने देणार नसतील तर त्याच्यावर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करणार आहे की नाही याचा जाब आम्ही लवकरच साखर आयुक्तांना विचारणार आहोत अशी भूमिका त्यांनी यावेळी थकीत एफआरपी संदर्भात जाहीर केली. विविध भागातील साखर कारखान्यांनी ऊसबिले दिली आहेत का याची चौकशी करण्यासाठी आपण दौरा करत असल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. 

21 जानेवारी 2022 चा महायुती सरकारचा जो तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय होता तो कोर्टाने पूर्णपणे रद्दबादल ठरवला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी द्यावा असा आदेश दिला असल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. तर ज्या कारखान्याने एफआरपीचे तुकडे करुन थोडे पैसे दिले त्यांनी शेतकऱ्यांच्या राहिलेल्या पैशांना पंधरा टक्केव्याज दिल्या शिवाय आम्ही आता गप्प बसणार नसल्याचा इशारा शेट्टी यांनी यावेळी दिला.

सरकार नको त्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देत असून सरकारला सातत्याने सांगत होतो की शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे तुकडे केले जात असून शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो आहे. कारखानदारांची बाजू घेऊन सरकारच्या महाभीयोक्त्याला शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिका कोर्टामध्ये घेतल्याचे यावेळी मा. खा.राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास असून दिले. फलटणच्या श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नेमलेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शेट्टी म्हणाले की, कारखाना भाड्याने दिला असताना प्रशासक नेमायचा आणि कारखानाचं आपल्या घशात घालायचा यासाठी सरकार तत्परता दाखवत आहे. यावरून सरकारला कारखाने वाचावायचे नाहीत तर आपल्या बगलबच्चनच्या घशात घालायचा सरकारचा डाव असल्याचे शेवटी मा. खा. राजू शेट्टी म्हणाले.