आडमुठ्या धोरणाचे अधिकारी यांच्या हस्तक्षेपा मुळे सदानंद मोरे यांचा राजीनामा ; त्यांचेवर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करावी

पुणे : ‘‘महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागातील काही सचिव, अवरसचिव दर्जाच्या आडमुठ्या धोरणाचे अधिकारी नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थापन केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ या स्वायत्त मंडळाच्या कारभारात अतिशहाणपणाने अन्यायी हस्तक्षेप करीत आहेत. त्यांच्या या अनाठायी हस्तक्षेपाचा निषेध म्हणून मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.सदानंद मोरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अशा अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपामुळे मंडळाच्या अध्यक्षांवर राजीनामा देण्याची वेळ येणे म्हणजे एका अर्थाने स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा अपमान आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची शासनाने चौकशी करुन त्यांचेवर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करावी’’, अशी मागणी या मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य तथा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे सातारा जिल्हा प्रतिनिधी रविंद्र बेडकिहाळ आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे विश्‍वस्त विनोद कुलकर्णी (सातारा) यांचेसह सातारा जिल्ह्यातील अनेक साहित्यिक व यशवंतराव चव्हाण प्रेमी नागरिक, विचारवंतांनी केली आहे.

‘‘स्वतंत्र भारतातील महाराष्ट्राच्या ज्ञानविज्ञानाच्या क्षेत्रातील आधुनिक गरजा आधीच हेरुन महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रातील मराठी भाषा साहित्य, इतिहास व संस्कृती यांच्या विकासासाठी दिनांक 19 नोव्हेंबर, 1960 ला शासनाने या साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या स्वायत्त मंडळाच्या काराभारात शासनातील सचिव व अवर सचिव अधिकारी अतिशहाणपणाने अन्यायी हस्तक्षेप करीत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व ना.अजितदादा पवार यांनीही या प्रकरणाची तातडीने दखल घेवून मराठी भाषा मंत्री ना.दीपक केसरकर यांना सांगून डॉ.सदानंद मोरे यांची प्रशासनाच्यावतीने माफी मागून त्यांचा राजीनामा नामंजूर करावा व राज्याच्या वाड्मयीन संस्कृतीवरील हा प्रशासकीय कलंक पुसून टाकावा’’, अशीही मागणी बेडकिहाळ व कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केली आहे.

‘‘उठसूठ एकमेकांची राजकीय उणीधुणी काढून दररोज उखाळ्या पाखाळ्या काढणार्‍या राज्यातील एकाही विरोधी पक्षानेदेखील मराठी भाषा अस्मितेच्या या प्रकाराबद्दल अद्याप काही दखल घेतली नाही. या पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचेही आश्‍चर्य वाटत असल्याचे नमूद करुन राजकारण बाजूला ठेवून सर्वच विरोधी पक्षांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या विचाराने स्थापन झालेल्या या वाड्मयीन मंडळाला पाठींबा द्यावा’’, अशी अपेक्षाही बेडकिहाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

‘‘वास्तविक पाहता या मंडळाच्या कारभारातील आर्थिक तरतुदी वाढवायची शिफारस मंडळाने अनेक वेळा शासनाकडे केली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकारी व त्यांचे सहकारी व या मंडळातील सर्व कर्मचारी तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदीतसुद्धा अनेक वाड्मयीन प्रकल्प पूर्ण करीत आहेत. अधिक माहिती घेतली असता मंडळाच्या अध्यक्षांना फक्त रु.10 हजार मानधन मिळते असे समजते. हे राज्याच्या मराठी भाषा विकासामधील एक आश्‍चर्यच आहे’’, असे नमूद करुन; ‘‘राज्यशासनाच्या अशा सर्वच मंडळांच्या अध्यक्षांना म्हणजे राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मराठी विश्‍वकोष मंडळ, मराठी भाषा सल्लागार समिती, शाहू, फुले, आंबेडकर चरित्र समिती, लोकसाहित्य समिती आदी सर्वच मंडळ / समिती अध्यक्षांना राज्यशासनाने राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देऊन त्यांचे मानधन, प्रवास व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र वाहन, मदतनीस, सुरक्षा व्यवस्था, निवास इत्यादी व्यवस्थांबद्दल तातडीने निर्णय घ्यावा, सर्वच वाड्मयीन मंडळांना स्वायत्त आर्थिक अधिकार व दर्जा द्यावा, मंडळ / समिती यांचे नावे बालीशपणाने बदलू नयेत यासाठी राज्यातील सर्वच साहित्यप्रेमी नागरिक, साहित्यिक, साहित्य संस्था यांनी झाल्या प्रकाराचा निषेध करुन राज्याची वाड्मयीन एकजूट दाखवावी’’, असेही आवाहन रविंद्र बेडकिहाळ व विनोद कुलकर्णी यांनी केले आहे.