सातारा दि.5 : सर्व यंत्रणांनी कृती आराखड्यानुसार उद्दिष्ट निश्चिती करत असताना त्यांच्याशी योजनांची सांगड घालावी व कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.
जिल्हा विकास आराखड्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात उद्योग वाढीला चालना मिळावी यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा, संधींचे क्षेत्र आणि वाढीसाठी आवश्यक कार्यक्रम या सर्वांवर भर देण्यात यावा, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेने अभ्यासपूर्वक आराखडा तयार करावा. जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार करत असताना,पर्यटन, कृषि व संलग्न सेवा, उद्योग, पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, क्रीडा आदी विविध क्षेत्रांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश करण्यात यावा.
प्रत्येक गाव, वाडी वस्ती मुख्य रस्त्यांशी जोडली जावी या अनुषंगाने आराखड्यात समावेश असावा. तसेच सातारा जिल्हा विविध खेळांमध्ये जागतिक स्तरावर अधोरेखीत झाला आहे जिल्ह्यात क्रीडा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सर्व सोयीयुक्त क्रीडांगणे, खेळांचे साहित्य सुविधा, प्रशिक्षकांची उपलब्धता यांचा आराखड्यात समावेश असावा. जल विद्युत निर्मितीच्या दृष्टीने जिल्ह्यात उभारणीसाठी वाव असून या दृष्टीने आराखड्यात समावेश करावा. तसेच जिल्ह्यातील 87 विद्युत उपकेंद्र सौर उर्जेवर घेण्यात येणार असल्याचेही श्री. डूडी यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलीयन नेहण्यापर्यंत उद्दिष्ट जाहीर झाले आहे. सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी आपण कटीबद्ध आहोत. या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थ व्यवस्था 2027 पर्यंत एक ट्रीयलन डॉलर 2037 2.5 ट्रीयलन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 3.5 ट्रीयलन डॉलर एवडी पोहचविणे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. या दृष्टीने जिल्हा केंद्र बिंदू मानून जिल्हा विकास आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. सातारा जिलह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहेत.