सोशल मीडिया प्रचार यंत्रणेला वॉर अर्थात युद्धाचे ग्रहण?

फलटण - सचिन मोरे,

निवडणूक म्हटले की, आरोप - प्रत्यारोप आलेच किंबहुना तो निवडणूक प्रचाराचा एक भागच... मात्र बदलत्या काळानुरूप प्रचारही आता हाईटेक झाला असून त्याला आता सोशल मीडियाने हायहोल्टेज बनविले आहे. मात्र या हायहोल्टेज बनलेल्या सोशल मीडिया प्रचार यंत्रणेला वॉर अर्थात युद्धाचे ग्रहण लागतेय की काय अशी शंका यायला लागली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे, आगामी लोकसभा निवडणूकीचे रणशिंग कधीही वाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे विविध पक्ष कार्यकर्त्याला आपलाच नेता विजयी रथावर अरुड कसा होईल व विरोधी पक्षाने व त्यातील नेत्याने जनतेला कसे उल्लू बनवीले याचे सोशय मीडियाच्या माध्यमातून चर्चा - चर्वन सुरु असल्याचे दिसते आहे. असे असताना मात्र फलटण मधील विविध व्हाट्सअप ग्रुप वरती राजकीय घमासानातून वैयक्तिक टिका टिपण्णी मुळे वादाचे ग्रहण लागण्याचे प्रकार होऊ शकतात असे चित्र दिसू लागले आहे.

आगामी लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे, त्यामुळे राजकीय नेते व कार्यकर्ते आपली राजकीय भूमिका त्याचबरोबर मतदारसंघासाठी विकासात्मक दृष्टिकोनातून कसे काम केले हे व्हाट्सअप सह विविध समाज माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे आता नव्याने सोशल मीडिया चळवळ अर्थात सोशल मीडियावर वॉर सुरू झाल्याने पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडिया वरती वैयक्तिक टीका टिप्पणीमुळे वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

'महाजाल हे नवीन सोनं आहे’ अशी भूमिका घेणारी सांस्कृतिक चळवळ आता उभी राहिली आहे. त्या सांस्कृतिक चळवळीनं लोकशाही आणि निवडणुकांच्या विषयपत्रिकेवर ताबा मिळवल्याचे दिसते आहे. या सांस्कृतिक क्षेत्रातले नेते सांस्कृतिक पातळीवरून ‘राजकीय इंजिनिअर’चं काम करताना मोठया प्रमाणात दिसत आहे, अगदी ग्रामीण भागातही याकरता विशेष कार्यकर्त्यांची टीम तयार केल्याचे दिसते आहे. सोशल मीडिया चळवळ सर्व पक्षांना उपलब्ध आहे, तसंच ती सार्वत्रिकदेखील आहे. संवाद व माहितीचा ती एक प्रभावी मार्ग आहे. मात्र हा मार्ग अवलंबताना सामाजिक भान व जबाबदारी महत्वाची आहे.

सोशल मीडिया कायदा काय सांगतो? 

भारतात सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भातले कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यानुसार, नियमबाह्य मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000नुसार (IT Act) दोषी ठरवलं जातं. त्यात सोशल मीडिया युझर्स, सोशल मीडिया कंटेंट प्रोव्मीडिया नेटवर्क सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आदींचाही समावेश असतो. घटनेच्या कलम 19 (1) (A) नुसार सर्व नागरिकांना आपले विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्व जण त्या स्वातंत्र्याचा उपभोगही घेत आहेत; मात्र या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्या कायद्यांचं उल्लंघन होता कामा नये, असा दंडक आहे. फेसबुक, ट्विटरसह सर्व प्रकारच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना या नियमांचं भान असणं गरजेचं आहे. कोणाच्या भावना दुखावणारा, दोन समुदायांमध्ये भांडणं लावणारा, माथी भडकावणारा मजकूर कोणत्याही स्वरूपात पोस्ट केला जाऊ नये, असं नियम सांगतो.