महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 बाबत आवाहन

 सातारा, दि.30 :   राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतीमान व विहित कार्यालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट  असल्याचे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त मन कुमार श्रीवास्तव यांनी कळविले आहे.

 अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी या कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरिकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरिष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपील करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपील करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रति प्रकरण 5 हजार रुपयापर्यंत दंडही होऊ शकतो, असेही राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त श्री. श्रीवास्तव यांनी कळविले आहे.