साताऱ्यात महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रम : महिलांच्या तक्रारी सोडवून त्यांचे जीवन सुखमय करण्यासाठी प्रयत्नशील - रुपाली चाकणकर

सातारा दि. 28: महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कडक कायदे असूनही त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी महिलांनी पुढे येऊन तक्रार करावी.  तक्रारींची राज्य महिला आयोग सोडवणूक करुन पिडीतांचे जीवन सुखमय होण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत महिलांच्या तक्रारींबाबत सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या प्रसंगी श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव माया पाटोळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव एन.एन. बेदरकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील,  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिणी ढवळे, एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी चेतन भारती आदी उपस्थित होते.

श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अविरत कार्यरत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील महिलांना मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे, आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे आयोग जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणेनिशी जात आहे. महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत जनसुनावणीला पोलिस, प्रशासन, विधी सल्लागार, समुपदेशक, जिल्हा समन्वयक आदी उपस्थित असल्याने तक्रारीवर त्याच ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येते. यातून आपली कैफियत मांडणा-या महिलांना त्वरित दिलासा देण्याचे काम आयोग करत आहे.
अन्याय सहन करत राहणे ही फार मोठी चूक असल्याचे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, कौटुंबिक कारणांमुळे महिला अन्याय होवूनही तक्रार करत नाहीत. गर्भलिंग चाचणी करणे कायद्याने गुन्हा आहे तरीही वंशाला मुलगाच पाहिजे अशी मानसिकता आहे. ही मानसिकता बदलावी. हुंडा देणे व घेण गुन्हा आहे तरी आजही समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात हुंडा घेतला जात आहे. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुलींच्या मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीची प्रकरणे वाढत आहेत. मुलींची छेडछाड होत असल्यास आयोगाच्या 1091 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन श्रीमती चाकणकर यांनी केले.
वारीमध्ये राज्य महिला आयोगाकडून विविध सुविधा पुरविल्या जात आहेत. यामध्ये वारी मार्गावर दीड ते दोन किलो मीटर अंतराव महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन पुरवले जातात. सातारा जिल्हा प्रशासनाने वारीमधील महिलांसाठी विविध सोयी सुविधा पुरविल्या आहेत. याबद्दल श्रीमती चाकणकर यांनी समाधानही व्यक्त केले. आज होणाऱ्या सुनावणीमध्ये पाच पॅनल ठेवण्यात आलेले आहेत. या पॅनलच्या माध्यमातून प्रत्येक महिलेच्या तक्रारीवर कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रास्ताविकात महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. तावरे यांनी महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांची माहिती दिली. आभार जिल्हा परिविक्षा अधिकारी आतिष शिंदे यांनी मानले.

  अंतर्गत तक्रार निवारण समिती सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांमध्ये स्थापन करा - रुपाली चाकणकर

 जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्हास्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली .त्यावेळी श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या.
याबैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नितीन उबाळे,  राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव माया पाटोळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव एन.एन. बेदरकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिणी ढवळे, एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या त्रासाबद्दल तक्रार करण्यासाठी अतंर्गत तक्रार निवारण समिती महत्वाचे असल्याचे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, जिल्ह्यातील सर्व अस्थापनांना तक्रार निवारण समिती स्थापन्यासाठी आदेशित करावे. तसेच या प्रकरणी समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात यावी. याचा अहवाल 3 आठवड्यांच्या आत महिला आयोगास सादर करावा. तसेच जिल्ह्यामध्ये अवैध गर्भपाताचे व बाल विवाहाचे प्रमाणही दिसून येते. याविषयी पोलीस, बाल हक्क संरक्षण समिती, महिला व बाल विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी. जिल्ह्यातील बाल विवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. सोशल मिडीयाच्या प्रभावामुळे अनेक वेळा मुलींच्या बाबतीत चुकीचे काही घडते. असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी शाळा व महाविद्यालय स्तरावर जनजागृती व समुपदेशन करण्यात यावे. महिला हरवेल्या प्रकरणांची गांभिर्याने दखल घेऊन याविषयी महिलांमध्ये विशेषतः महाविद्यालयीन युवतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात यावी. तसेच शाळा व महाविद्यालयांसह सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची चांगली व्यवस्था करावी. एस टी बस स्थानकामध्ये महिलांच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता चांगली ठेवावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी जिल्ह्यातील महिला बाल विकास, महसूल विभाग, समाज कलव्याण विभाग,  शिक्षण, आरोग्य यासह परिवहन विभागामार्फत महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला.